नया आयकर अधिनियम 2025 की मुख्य बातें
भारत में कर प्रणाली का सबसे बड़ा बदलाव 2026 के बजट से पहले ही आया है। सरकार ने 22 अगस्त 2025 को नया आयकर अधिनियम अधिसूचित किया, जो 1 अप्रैल 2026 से पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य 1961 के ऐतिहासिक आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित कर, कर कोड को सॉर्ट, समझने में आसान और डिजिटल बनाना है।
कई प्रमुख बदलावों में स्लैब‑आधारित टैक्स रेट, यूटिलिटी‑बेस्ड डिडक्शन और नई आयकर छूट शामिल हैं। अब व्यक्तिगत आय के 2.5 लाख रुपये तक की सीमा को पूरी तरह से कर‑मुक्त कर दिया गया है, जबकि 5 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 15% की दर लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग पहले से कम टैक्स देंगे।
छोटे व्यवसाय और टेक‑सेक्टर्स के लिए राहत
छोटे उद्यमियों के लिए दो नई सुविधाएँ प्रस्तुत की गई हैं। पहला, वार्षिक टर्नओवर 25 लाख रुपये तक के व्यवसायों को डिजिटल रिटर्न फाइल करने की बाध्यता को हटा दिया गया है; वे अब ‘सिम्प्लिफाइड फ़ॉर्म’ के माध्यम से रिटर्न जमा कर सकते हैं। दूसरा, एआई‑आधारित टूल्स के जरिए टैक्स क्रेडिट का स्वचालित मिलान किया जाएगा, जिससे मैन्युअल त्रुटियों से बचा जा सकेगा।
टेक‑सेक्टर्स में, स्टार्ट‑अप्स को ‘इनोवेशन डिडक्शन’ मिलेगा, जो अनुसंधान एवं विकास खर्च के 30% तक को कर से घटाएगा। इसके अलावा, फ्रीलांसरों और गिग‑वर्कर्स को अब खुद को रजिस्टर्ड करदाता मानते हुए, 10% की फिक्स्ड टैक्स कटौती के साथ वार्षिक लीज़ी रिटर्न फाइल करने की सुविधा मिलेगी।
नये अधिनियम के तहत डिजिटल पेमेंट्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा। 1 लाख रुपये से अधिक के सभी पेमेंट्स को ई‑इनवॉइस के रूप में दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिससे कर चोरी पर पकड़ मजबूत होगी। साथ ही, एआई‑ट्रैफ़िक मॉनिटरिंग सिस्टम से रियल‑टाइम में टैक्स एवलिएशन की रोकथाम की जाएगी।
आखिरकार, यह बदलाव केवल कर घटाने तक सीमित नहीं है; यह कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तेज़ और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह देखना बाकी है कि वास्तविक कार्यान्वयन में कितनी राहत taxpayers को मिल पाती है और क्या यह डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर वास्तव में सभी को कवर कर पाता है।
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टिप्पणि
Garima Choudhury
26/सित॰/2025ye sab fake hai bas voter baiting hai... 2026 mein jab ye apply hoga tab pata chalega ki sab kuch bhi nahi hua... government always lies
Hira Singh
26/सित॰/2025ye toh bahut accha kadam hai! ab toh chote business wale bhi tension mein nahi rahenge... aur freelancers ko fixed tax? bhai ye toh life saver hai!
Ramya Kumary
26/सित॰/2025kya hum asal mein ek naye yug ki shuruaat kar rahe hain? jahan tax ka matlab sirf contribution hai, na ki darr... ek aise system jo insaan ko bhi samajh sake, aur machine bhi... kya yehi sachchai hai?
Sumit Bhattacharya
26/सित॰/2025The implementation of this new code marks a historic shift towards transparency and efficiency in taxation. The digital infrastructure must be robust. The success lies not in the law but in its execution
Snehal Patil
26/सित॰/2025phir se koi naya scheme... logon ko jhooth bata kar vote lene ka yahi tareeka hai... maine 2019 mein bhi yahi suna tha
Nikita Gorbukhov
26/सित॰/2025AI monitoring? bhai ye toh surveillance hai... ab har paisa track hoga... kya hum ab ek digital jail mein rehne wale hain? 😏
RAKESH PANDEY
26/सित॰/2025The 2.5 lakh exemption is a meaningful step. The digital invoicing requirement will reduce evasion. However, rural access to digital tools remains a critical gap that must be addressed.
Nitin Soni
26/सित॰/2025ye sab theek hai... bas ek baat yaad rakhna... yeh sab kuch sirf tabhi kaam karega jab hum sab apni responsibility le lenge
varun chauhan
26/सित॰/2025bhai ye toh accha hai... ab toh main bhi apna tax sahi se bharunga 😊
Prince Ranjan
26/सित॰/2025simplification? yeh sab kuch ek jhootha sapna hai... jab tak tax officer ka dimaag nahi badlega... yeh sab kuch kagaz par hi rakh diya jayega... aur phir koi naya tax loophole banega
Suhas R
26/सित॰/2025ye sab ek badi conspiracy hai... ek hi party ke log har baar yehi karte hain... phir ek din jab koi naya PM aayega... tab sab kuch change ho jayega... aur hum phir se ghar mein baith kar ro lenge
Pradeep Asthana
26/सित॰/2025ab toh koi bhi bhaiya apna tax nahi bhar raha... maine ek dost ko pucha... bola... maine toh 10 saal se kuch nahi file kiya... ab ye sab kya hoga? ye log kya sochte hain?
Shreyash Kaswa
26/सित॰/2025ye naya law desh ki taqat badhane ka ek naya rasta hai... hum sabko apna kartritva samajhna hoga... India ko ek digital superpower banane ke liye yeh zaroori hai
Sweety Spicy
26/सित॰/2025oh my god... AI monitoring... aur phir bhi koi nahi jaanta ki kisne kitna paisa kahaan kharch kiya... yeh sab ek jhootha khel hai... aur phir bhi hum sab ko ye manna hoga ki yeh sab 'progress' hai
Maj Pedersen
26/सित॰/2025This reform is a significant step forward. It is important that we support its implementation with patience and awareness. Change takes time, but it is possible.
Ratanbir Kalra
26/सित॰/20252.5 lakh free... 15 percent above 5... but what about the middle class stuck between 3 and 4.5... they get nothing... and no one talks about them
Seemana Borkotoky
26/सित॰/2025maine apne gaon mein ek chhoti dukaan wale se baat ki... bola... bhaiya, yeh sab kya hai? main toh ek din mein 500 rupaye ka bechta hoon... yeh sab kya hai? main toh bas apne bacchon ke liye kuch karna chahta hoon...
Sarvasv Arora
26/सित॰/2025sab kuch perfect lagta hai... lekin jab tak hum apne apne ghar ke paani ki bill nahi dekh rahe... yeh sab kuch bas ek advertisement hai... aur phir bhi koi nahi poochta ki ye sab kaise chalega
Jasdeep Singh
26/सित॰/2025The introduction of AI-driven tax reconciliation and digital invoicing mandates represents a paradigm shift in fiscal governance. However, the systemic exclusion of informal sector workers from digital literacy infrastructure renders this reform structurally inequitable. The policy, while technologically sophisticated, fails to account for the socio-economic heterogeneity of the taxpayer base. The digitization imperative, without parallel investment in rural connectivity, education, and institutional trust, will exacerbate existing disparities. This is not reform-it is exclusion dressed as innovation.